मध्य प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार के पाले में आई गेंद फिर भी मंत्री चुप ?

कांग्रेस पार्टी के स्थानीय मंत्री ने 15 साल नौटंकी की जेसी मिल के नाम पर अब न्याय दिलाएं – नरवरिया

ग्वालियर –  विगत 2 माह पूर्व आम आदमी पार्टी ग्वालियर के एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर ग्वालियर को जनसुनवाई में लगभग 545 पेज की शिकायत देते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग की , और कहा कि जेसी मिल की जमीन पर हजीरा चौराहे पर बन रहे तानसेन प्लाजा का निर्माण तत्काल रोक कर उक्त जमीन को सरकारी कब्जे में लिया जाए इसके अलावा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार शासकीय घोषित हो चुकी जमीन पर अन्य कई जगह  मैरिज गार्डन और व्यवसायिक उपयोग हो रहा है और कई निर्माण कार्य वर्तमान में चल रहे हैं l उन्हें तत्काल रुकवाया जाए l
साथ ही स्थानीय विधायक और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से आग्रह किया कि आप लोगों ने जेसी मिल के नाम पर 15 साल तक नौटंकी की है अब नौटंकी नहीं न्याय चाहिए क्योंकि जेसी मिल पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल (1992-93) में ही बंद हुआ था और अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है , इसलिए यह सरकार जेसी मिल के श्रमिकों के हितों और किए गए वादों को पूरा करे !
अन्यथा आम आदमी पार्टी ग्वालियर स्थानीय विधायक का घेराव एवं हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से इस लड़ाई को सड़क पर लड़ेगी l
जनसुनवाई कलेक्टर के यहां शिकायत के दौरान पार्टी के पदाधिकारी जितेंद्र नरवरिया, अनीश खान ,आशीष राय ,बांके बिहारी जोशी, इमरान खान, अरबाज ,इरफान खान आदि लोग मौजूद रहे l


सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जेसी मिल श्रमिकों की अपील – उच्च न्यायालय द्वारा जेसी मिल को उद्योग लगाने के लिए दी गई 712 बीघा जमीन को शासन की घोषित किए जाने के आदेश के खिलाफ जेसी मिल श्रमिकों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका खारिज हो गई है इस आदेश से मिल श्रमिकों को बड़ा झटका लगा है वही सर्वोच्च न्यायालय ने मिल श्रमिकों को यह स्वतंत्रता दी है कि वह अपने स्वत्वों तथा अपने लंबित वेतन के भुगतान के लिए नियमानुसार कार्यवाही कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जेसी मिल की जमीन का मामला सरकार के पाले में आ गया है इसके बावजूद 15 साल तक नौटंकी करने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार जेसी मिल श्रमिकों के मामले में कोई बयान या उत्तर देने को तैयार नहीं है , वहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा तानसेन प्लाजा की शिकायत पर भी प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई जांच या कार्यवाही 2 महीने में नहीं की गई है शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार के तहत भी कलेक्टर ग्वालियर से जानकारी मांगी गई है कि तानसेन प्लाजा की शिकायत में क्या जांच की गई और अब तक क्या कार्यवाही की गई l न तो आरटीआई में जवाब दिया जा रहा है न हीं तानसेन प्लाजा का निर्माण कार्य रुकवाया गया है ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस सरकार में भू माफियाओं को खुला संरक्षण प्राप्त है !

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