मध्य प्रदेश राज्य

प्रतिबंध के पश्चात् भी अवैध उत्खनन की शिकायत मिलने पर आठ ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिव एवं सरपंचों को नोटिस जारी

संतोषजनक जवाब न मिलने पर धारा 40 के तहत् पद से पृथक करने की कार्यवाही की जायगी

दतिया –  विधानसभा निर्वाचन 2018 के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सम्पन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने जिले में पंचायतों के माध्यम से संचालित रेत खदानों से रेत उत्खनन 8 नवम्बर से 13 दिसम्बर तक प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। रेत खदानों से रेत उत्खनन प्रतिबंधित करने के पश्चात् भी अवैध रूप से रेत उत्खनन किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जनपद पंचायत सेवढ़ा क्षेत्र के पंचायत सचिव एवं सरपंचों को नोटिस जारी किए गए है।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आशीष भार्गव ने जनपद पंचायत सेवढ़ा क्षेत्र के 8 पंचायत सचिवों और सरपंचों को लिखित रूप से नोटिस जारी कर 26 नवम्बर तक समक्ष में स्वयं उपस्थित होकर साक्ष्य सहित जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए है। संतोषजनक जवाब प्राप्त न होने पर मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत् पद से पृथक करने का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। नोटिस का जवाब न देने पर की गई कार्यवाही के लिए वे स्वयं ही जवाबदार होंगे।
जनपद पंचायत सेवढ़ा की जिन ग्राम पंचायतों के सचिव, सरपंचों को नोटिस जारी किए गए है उनमें ग्राम पंचायत बेरछा के सरपंच श्री कन्हैयालाल यादव, प्रभारी सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक अंजली परिहार, ग्राम पंचायत रूहेरा के सचिव श्री रामनरेश शर्मा, सरपंच श्रीमती जमुना देवी, ग्राम पंचायत कंजौली के सचिव श्री मुरारीलाल शर्मा, सरपंच श्रीमती जशोदा वंशकार, ग्राम पंचायत मरसेनीखुर्द के सचिव श्री कुलदीप श्रीवास्तव एवं सरपंच श्री नन्नू लाल बघेल, ग्राम पंचायत नीमडाडा के सचिव श्री प्रथम सिंह चौहान सरपंच श्रीमती कमला देवी, ग्राम पंचायत अतरेंटा के सचिव श्री राजेश कुमार राजपूत, सरपंच श्री कालीचरण कुशवाहा, ग्राम पंचायत खमरौली के सचिव श्री साहब सिंह यादव, सरपंच श्री मोहन सिंह यादव, ग्राम पंचायत उचाड़ के सचिव श्री महेश बघेल तथा ग्राम पंचायत उचाड़ की ही सरपंच श्रीमती सुनीता यादव शामिल है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिकारी जिला पंचायत श्री आशीष भार्गव ने संबंधित ग्राम पंचायत को नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा में जवाब समक्ष में उपस्थित होकर देने के निर्देश दिए है। जवाब प्राप्त न होने की दशा में वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

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