ग्वालियर मध्य प्रदेश

कम्प्यूटर पर गेम, फिल्म देखने पर कर्मचारी के खिलाफ होगी दण्डात्मक कार्रवाई | GWALIOR NEWS

ग्वालियर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर जिला कलेक्टर अनुराग चौधरी ने टीएल बैठक में अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया है कि अपने-अपने अनुभाग क्षेत्र में योजना के तहत किसानों के फॉर्म भरवाकर पोर्टल पर दर्ज कराए और शासन की महत्वपूर्ण योजना का क्रियान्वयन जिले में प्रभावी रूप से करायें।
कलेक्टर अनुराग चौधरी ने सोमवार को अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की। बैठक के दौरान श्री चौधरी ने अपने अधीनस्तों को निर्देशित करते हुए कहा की सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र में सीएम हैल्पलाइन की समीक्षा कर प्रकरणों का निराकरण तत्परता से करें।
बैठक के दौरान कलेक्टर ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीमांकन, नामांकन और बटवारे के लंबित प्रकरण अभियान चलाकर निराकृत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। राजस्व प्रकरणों के निराकरण की सही जानकारी न देने पर एसएलआर की दो वेतन वृद्धि रोकने का नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
कलेक्टर अनुराग चौधरी ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि धारा-250 के तहत अतिक्रमणकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही जिले के सभी स्थाई पट्टों का सत्यापन भी किया जाए।

शासकीय कार्यालयों में अनुशासन बनाएं 

कलेक्टर अनुराग चौधरी ने अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में सभी विभागीय अधिकारियों को यह निर्देशित किया है कि शासकीय कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारी समय पर आएं और शासकीय कार्य तत्परता से करें। कुछ कार्यालयों में कम्प्यूटर पर गेम खेलने और पिक्चर देखने की शिकायतें भी मिल रहीं हैं। यदि कर्मचारी कम्प्यूटर पर गेम खेलने अथवा पिक्चर देखते पाया जाए तो कर्मचारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

जन अधिकार अभियान का क्रियान्वयन 

कलेक्टर अनुराग चौधरी ने बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा जन अधिकार अभियान के क्रियान्वयन के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों के संबंध में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में आम जनों की समस्याओं के निराकरण और शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिविरों का आयोजन किया जाना है।इन शिविरों में सभी विभागीय अधिकारियों के साथ ही कलेक्टर, सीईओ एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शिविर में पहुँचेंगे।
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