देश

भिण्ड -नागरिकता संशोधन कानून तुरंत लागू करे प्रदेश सरकार : मुदगल*

*नागरिकता संशोधन कानून तुरंत लागू करे प्रदेश सरकार : मुदगल*
——————————————————————————————–

भिण्ड।। प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून को तत्काल लागू किए जाने की मांग को लेकर भारत तिब्बत सहयोग मंच के युवा विभाग प्रान्त अध्यक्ष अर्पित मुदगल ने कमलनाथ सरकार पर करारा हमला बोलते हुए कहा की
कमलनाथ का बयान आधारहीन, उन्हें प्रदेश में कानून प्रभावी करना पड़ेगा । उन्होंने कहा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए धार्मिक प्रताडना के शिकार हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई ऐसे सभी लोग जो अखण्ड भारत का हिस्सा रहे है। जिनके साथ ज्यादती, जुल्म, बर्बरता, परिवार के पुरूषों की हत्या, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, धर्म परिवर्तन के लिए बाधित किया गया। यह सभी लोग जो भारत में आए और शरणार्थियों का जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह का आभार करते है जो इन सभी लोगों को देश में नागरिकता प्रदान करने के लिए कानून पास किया। इस पर भी वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गयी है। जहां भी कांग्रेस और विपक्षी दलों की सरकारें है उन्होंने मुस्लिमों को भडकाना शुरू कर दिया। इस कानून में कोई भी बात मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि इस कानून को लागू नहीं करेंगे। देश में संघीय ढांचा है, जो संवैधानिक पद पर बैठे है ऐसा कहकर संवैधानिक मर्यादाओं को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे है। नागरिकता का अधिकार सीधे केन्द्र सरकार का होता है। देश की लोकतांत्रिक पद्धति के अनुसार नागरिकता संशोधन कानून संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ है। देश की संसद को अधिकार है कानून बनाने का। बहुमत के आधार पर वोटिंग के जरिए, संविधान संशोधन करके यह कानून बना है। जब भी कानून बनता है तो उसका पालन करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री हो या सामान्य नागरिक सबकी होती है। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन उनको करना चाहिए। कमलनाथ जी संवैधानिक पद पर बैठकर आधारहीन बातें करके समाज में तनाव और अराजकता पैदा करने से बाज आए।

श्री मुदगल ने कहा कि धार्मिक प्रताडना का शिकार होकर पाकिस्तान से कई भाई बहन आये हैं जबकि कांग्रेस देश को हिंसा की आग में झौंकना चाहती है। वह वोट बैंक की राजनीति करके देश में आग लगाना चाहती है। यह प्रयास सफल नहीं होने दिया जायेगा। पूरा देश जानता है यह कानून मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। हम देखते है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए हमारे भाई बहनों को कौन निकालता है। मुख्यमंत्री कमलनाथ को यह कानून प्रदेश में लागू करना पडेगा नहीं तो संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार खो देंगे। इस कानून में भारत में रहने वाले मुस्लिम भाई बहनों के खिलाफ कुछ नहीं है। वे इस देश के नागरिक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए धार्मिक प्रताडना के शिकार हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई के लिए कानून है। प्रदेश सरकार का काम है कि प्रदेश को संवेदनशील न होने दें। इस तरह के तनाव को समाप्त करने के लिए तुंरत कदम उठाए।

कांग्रेस घुसपैठियों को संरक्षण प्रदान करना चाहती है जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून बनाया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताडित हिन्दुओं को भारत में नागरिकता देने का काम किया जायेगा। राज्यों को इस कानून को मानना पडेगा। यदि राज्य इस कानून को नहीं मानेंगे तो केन्द्र सरकार जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी करेगी। कांग्रेस घुसपैठियों और अवांछित रूप से भारत में रह रहे लोगों को वोट की खातिर संरक्षण देना चाहती है।

*अर्पित मुदगल एडवोकेट*
*प्रान्त अध्यक्ष युवा विभाग*
*भारत तिब्बत सहयोग मंच मध्यभारत ।।*

RB News india
Editor in chief - LS.TOMAR Mob- +919926261372 ,,,,,. CO-Editor - Mukesh bhadouriya Mob - +918109430445
http://rbnewsindiagroup.com