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सरकार विभागों में भर्ती पर लगा अघोषित प्रतिबंध वापिस लिया जाये

दतिया @rubarunews.com अधिकारी कर्मचारी संघर्ष समिति जिला दतिया , कर्मचारी महासंघ , म.प्र.ततीय वर्ग कर्मचारी संघ एवं संयुक्त मोर्चा के आव्हान पर अधिकारी कर्मचारी संघर्ष समिति जिला शाखा दतिया के बैनर तले एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी को सौंपा । जिसमें निम्न मांगों के संदर्भ में मांग पत्र सौंपा गया ।

म.प्र.राज्य के अधिकारी कर्मचारियों के 5 प्रतिशत महंगाई भत्ते पर लगाई गई रोक को तत्काल वापिस लिया जाये । सरकार विभागों में भर्ती पर लगा अघोषित प्रतिबंध वापिस लिया जाये । काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि के स्थान पर नियमित वेतनवृद्धि इसी माह से लागू की जाये । दतिया जिले के साथ पूरे प्रदेश में सहायक शिक्षक / शिक्षक / प्रधानाध्यापक मिडिल स्कूल / व्याख्याताओं को एक ही पद पर कार्य करते हुये 30-35 वर्ष हो चुके है । किन्तु आज तक उन्हे पदोन्नति एवं पदनाम नहीं मिला है । तत्काल उन्हें पदनाक देने की घोषणा पर अमल कियाजाये ।

सरकारी विभागों के निजीकरण , बिजली निजीकरण व बिजली संशोधन बिल को वापिस लिया जाये । महामरी बीमारी के खिलाफ काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित मध्यप्रदेश सरकार द्वारा साथ में केन्द्रीय वेतनमान ऐरियर की अंतिम किस्त का भुगतान किया जाये । यह ज्ञापन अपर कलेक्टर को संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष अशोक शुक्ला के नेतृत्व सौंपा गया ।

ज्ञापन सौंपने वालों में अशोक गुप्ता , द्वारका सिंधी , केशव पुरोहित , रामप्रकाष साहू , संजीव श्रीवास्तव , शहजाद खान , राजेश कतरौलिया , अनुपम पाण्डे , अभिषेक तिवारी , भूपेन्द्र सिंह , श्याम सुन्दर निरंजन , संजीव दुबे , ए.के. हरदैनिया , रवि उपाध्याय , एस.के. गुप्ता , एम.के. सोनी , प्रमोद गुप्ता आदि कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे ।

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